कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक स्थानीय तहका कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै संशोधन गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।

सरोकारवालाहरुको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक सुनेका सांसदहरुले विधेयक संसदमा टेबल भएपछि आवश्यक संशोधन गरी सबै पक्षको सरोकारलाई समावेश गरी समृद्ध ऐन बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संसदीय पत्रकार मञ्चले संयुक्त राष्ट्रसंघको संसद विकास परियोजनाको सहयोगमा सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको समीक्षा तथा छलफल कार्यक्रममा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको खाका तयार पारिएको थियो ।

छलफलका क्रममा विधेयकको नाम तथा प्रस्तावनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ । स्थानीय सेवाको सट्टा स्थानीय सरकारी सेवा उल्लेख गरेर स्थानीय तहका कर्मचारीलाई पनि सरकारी कर्मचारीको पहिचान दिनुपर्ने सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ ।